मणिपुर को लेकर एक्शन में आई सरकार, ले लिया इतना बड़ा फैसला

मणिपुर में लंबे समय से हिंसा चल रही है. इस बीच, सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. हिंसा के बीच सरकार ने अफस्पा (AFSPA) का दायरा बढ़ा दिया है. सरकार ने इस मामले में जारी अधिसूचना में कहा कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के एक बार फिर AFSPA के तहत रखा गया है. इसमें घाटी के 19 पुलिस थानों को शामिल नहीं किया गया है. आसान भाषा में बताए तो सरकार ने 19 पुलिस थानों को AFSPA के दायरे से बाहर रखा है. 

एक अक्टूबर से प्रभावी होगा AFSPA 

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि मणिपुर के 19 पुलिस थानों को छोड़कर सभी इलाकों को छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है. मणिपुर में AFSPA कानून एक अक्टूबर 2023 से लागू होगा.  

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क्या होता है अफस्पा

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें "अशांत क्षेत्र" घोषित किया जाता है. इस कानून के तहत, सुरक्षा बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने और कुछ मामलों में बल प्रयोग करने का अधिकार होता है. AFSPA 1958 में पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए लागू किया गया था, और 1990 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर इसे वहां भी लागू किया गया. "अशांत क्षेत्र" घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जो स्थिति के अनुसार निर्णय लेती है.

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