अग्रिवीरों को मिली खास छूट, जानें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों ने क्या-क्या किया ऐलान

विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना विरोध कर रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणापत्र में ये ऐलान किया था कि अगर वे सत्ता में आए तो इस योजना को खत्म कर देंगे. ऐसे में केंद्र सरकार अब आरक्षण के सहारे ​अग्निवीरों को लाभ देने की कोशिश में है. उसने राज्य सरकारों को आरक्षण देने का आग्रह किया है. अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ी छूट का ऐलान किया है. राजस्थान में रिटायर्ड अग्निवीरों को स्टेट पुलिस सहित अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा.

इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत कई राज्य अग्निवीरों को लेकर आरक्षण की घोषणा पहले ही कर चुके हैं. राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जेल और वन रक्षकों और स्टेट पुलिस की भर्ती को लेकर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है.

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तय आरक्षण की सुविधा दी जाएगी: UP

इन ऐलानों के पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'अपनी सेवा को समाप्त करने के बाद जब अग्निवीर वापस आएंगे तो उन्हें यूपी सरकार पुलिस सेवा में PAC में प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जाएगी. उनके लिए यूपी पुलिस में एक तय आरक्षण की सुविधा दी जाएगी.' 

आपको बता दें कि विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती स्कीम का विरोध करता रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणापत्र में ये वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आ जाते हैं तो अग्निपथ स्कीम को बंद कर देंगे. वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए सेना में सेवा के बाद आरक्षण का ऐलान कर रही हैं. 

राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण का ऐलान: MP

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण का ऐलान किया गया था. मोहन यादव के अनुसार,  हमारी सरकार ने फैसला किया है कि एम नरेंद्र मोदी की इच्छा के तहत अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.' ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों को लेकर 10 फीसदी कोटा और पांच साल की आयु में छूट का ऐलान किया. 

गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी छूट

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक ट्वीट में लिखा कि 'गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और SRP की भर्ती में प्रधानता देगी'. वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को खास आरक्षण देगी. सेना में सेवा के  बाद जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती होगी. 

अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का निर्णय: उत्तराखंड

उनका कहना है कि इसके लिए आरक्षण की गाइडलाइन जल्द जारी होगी. उत्तराखंड के सीएम ने भी ऐलान किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का निर्णय लिया था. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में दस फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है. इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिल सकेगी.