Asia Power Index: भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है. इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत 'एशिया पावर इंडेक्स' में जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे ताकतवर देश बन गया है. बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि, देश की यह उपलब्धि भारत की गतिशील वृद्धि, युवा आबादी और विस्तारित अर्थव्यवस्था से प्रेरित है, जिससे भारत ने एशिया में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है. यह देश के बढ़ते भू-राजनीतिक कद को भी दर्शाता है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया बयान
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि, "एक बड़े बदलाव में भारत एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, जो इसके बढ़ते भू-राजनीतिक कद को दर्शाता है." बता दें कि लोवी इंस्टीट्यूट ने पहली बार साल 2018 में 'एशिया पावर इंडेक्स' जारी किया था. जिसमें एशिया-प्रशांत के 27 देशों का मूल्यांकन किया जाता है. रिपोर्ट का आधार बाहरी वातावरण को आकार देने और प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता की जांच पर आधारित होता है.
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क्षेत्रीय पावर रैंकिंग में हो रही भारत की बढ़ोतरी
मंत्रालय के अनुसार, साल 2024 में एशिया पावर इंडेक्स में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक क्षेत्रीय पावर रैंकिंग में भारत की लगातार वृद्धि हो रही है. वहीं भारत अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. भारत के उत्थान के पीछे प्रमुख कारक आर्थिक विकास को बताया गया है. मंत्रालय का कहना है कि देश ने महामारी के बाद उल्लेखनीय आर्थिक सुधार दिखाया है, जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि हुई है.
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महामारी के बाद भी देश में हुआ आर्थिक सुधार
मंत्रालय का कहना है कि, "भारत में कोविड महामारी के बावजूद आर्थिक सुधार हुआ है. जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि हुई है. भारत की विशाल जनसंख्या और मजबूत जीडीपी वृद्धि पीपीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है."
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रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के भविष्य के संसाधन स्कोर में 8.2 अंक की वृद्धि हुई है, जो संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश का संकेत देती है. भारत ने अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से चीन और जापान के उलट, भारत को युवा आबादी से लाभ हुआ है. जो आने वाले दशकों में आर्थिक विकास और श्रम शक्ति विस्तार को बढ़ावा देना जारी रखेगा.