Politics: ओह! तो इस प्लान से कॉनफिडेंट हुई भाजपा…अमित शाह बोले- 35 वर्षों तक देश में हमें कोई हिला नहीं सकता

लोकसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है. पार्टी अब इससे उबरने में जुट गई है. इसके लिए भाजपा ने बड़ा लक्ष्य तय किया है. भारतीय जनता पार्टी एक सितंबर से देशभर में सदस्यता अभियान का पहला चरण शुरू करने वाली है. इसमें दस करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. भाजपा महासचिव विनोद तावड़े को सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है. 

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सदस्यता अभियान का पहला चरण एक सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा. वहीं दूसरा चरण अक्टूबर में शुरू होगा. वहीं, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद सदस्यता अभियान शुरू होगा. बता दें, पार्टी ने 2014 से 2019 तक 18 करोड़ सदस्य बनाए थे. जिस वजह से भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला था. भाजपा इस बार मिस्ड कॉल, क्यूआर कोड, नमो एप और पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से सदस्यता देगी. पार्टी दो-तीन राज्यों को मिलाकर एक सदस्यता प्रभारी भी नियुक्त करेगी. 

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शाह ने दिखाया रोड मैप

गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने देश की राजनीति में अलग 35 वर्षों तक भाजपा का परचम फहरेगा. भाजपा एक जीवतं और सर्वसमावेशी पार्टी. हमारी जड़े बहुत गहरी हैं. हम पहले से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं बावजूद इसके हम सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक, समावेशी और जीवंत पार्टी हैं. उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमें इस बार मनचाहे परिणाम नहीं मिले पर देखा जाए तो हमने ओडिशा में सरकार बनाई. पूर्वी प्रदेशों में हमारी शक्ति में इजाफा हुआ है. 

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इन लोगों को मिला इन प्रदेशों का प्रभार

बता दें, राष्ट्रीय संयोजक के साथ-साथ तावड़े को मध्यप्रदेश, राजस्थान, दमन-दीव, गोवा और दादर-नागर हवेली का प्रभार भी सौंपा गया है. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम का प्रभारी दुष्यंत गौतम को नियुक्त किया गया है. वहीं, रेखा वर्मा को दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख का जिम्मा सौंपा गया है.  डी पुरंदेश्वरी को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्ष्द्वीप और अंडमान-निकोबार की जिम्मेदारी अरविंद मेनन को मिली है, वहीं,  राजदीप रॉय अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड तो विजया राहटकर छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की जिम्मेदारी संभालंंगे.

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