Budget 2024 : भारत ने बजट में Taliban को दिए करोड़ों रुपए, इन देशों के लिए भी खोला खजाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया. इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छी खासी रकम रखी. अफगानिस्तान के तालिबान शासन के लिए इस बजट में ₹200,00,00,000 आवंटित किए गए. वित्त वर्ष साल 2023 और 24 में इतनी ही रकम अफगानिस्तान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में इसे 220,00,00,000 कर दिया गया. इसे हाल के समय में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई बेहतरी की तरह देखा जा रहा है. इस तरह बजट में भारत के एक और अहम पड़ोसी भूटान के लिए 2000 अड़सठ करोड़ आवंटित किए गए.

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बजट में बांग्लादेश के लिए 120,00,00,000, नेपाल के लिए 700,00,00,000, श्रीलंका के लिए 245,00,00,000, मालदीव के लिए 400,00,00,000, म्यांमार के लिए 250,00,00,000 अफ्रीकन देशों के लिए 200,00,00,000 रखे गए हैं. यूरेशियन देशों के लिए 20,00,00,000 लैटिन अमेरिकन देशों के लिए 30,00,00,000 दूसरे विकासशील देशों के लिए 125,00,00,000 और मॉरिशस के लिए 370,00,00,000 रखे गए हैं. साथ ही चाबहार पोर्ट के लिए ₹100,00,00,000 रखे गए हैं. आपको बताते हैं कि किस तरीके से भूटान को 2000 अड़सठ करोड़ रुपए दिए गए. वहीं नेपाल को 700,00,00,000, मालदीव को 400,00,00,000, मॉरिशस को 370,00,00,000, म्यांमार को 250,00,00,000, श्रीलंका को 245,00,00,000 अफगानिस्तान को 200,00,00,000 अफ्रीकी देश करोड़ बांग्लादेश 120,00,00,000 वहीं सेशल्स को 40,00,00,000 आवंटित किए गए.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित बजट के अनुसार साल 2024 और 25 में भूटान को 2000 अड़सठ करोड़ की मदद दी जाएगी. ये पिछले साल के करीब 2400 करोड़ से कम है. वित्त वर्ष साल 2023 और 24 के संशोधित बजट में भूटान को बाद में 2998 करोड़ देने का फैसला लिया गया था. तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद बजट 2024 और 25 में भारत उसे 400,00,00,000 देगा. ये राशि पिछले बजट में दी गई रकम के बराबर है. हालांकि वित्त वर्ष 2023 और 24 के संशोधित बजट में बाद में मालदीव को 770,00,00,000 राशि दी गई थी. वहीं अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर भारत सरकार 320,00,00,000 देगी. 

भारत इन देशों के देगा इतनी आर्थिक मदद

• भूटान: 2,068.56 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के ₹2,400 करोड़ से कम)
• नेपाल: 700 करोड़ रुपए
• मालदीव: 400 करोड़ रुपए
• मॉरीशस: 370 करोड़ रुपए
• म्यांमार: 250 करोड़ रुपए
• श्रीलंका: 245 करोड़ रुपए
• अफगानिस्तान: 200 करोड़ रुपए
• अफ़्रीकी देश: 200 करोड़ रुपए
• बांग्लादेश: 120 करोड़ रुपए
• सेशेल्स: 40 करोड़ रुपए
• लैटिन अमेरिकी देश: 30 करोड़ रुपए