जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर उब्दुल्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव रखा गया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा तैयार हो चुका है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसौदा सौंपेंगे.
उमर अब्दुल्ला ने की अगुवाई
सीएम उमर अब्दुल्ला बैठक की अध्यक्षता करी. इस बैठक में डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा मौजूद थे. जेकेपीसीसी (जेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी) अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया को बताया कि हमारी पार्टी तब तक जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने वाली है. जब तक कि राज्य का दर्जा उन्हें मिल नहीं जाता.
केंद्र जल्द ही राज्य का दर्जा देगी
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने वाली हैं. उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है. आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दो माह के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है. अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है. उन्हें यकीन है कि भारत सरकार जल्द ही इसे बहाल करेगी.