भारत की इथेनॉल मांग 2025 तक 10 बिलियन लीटर से ज्यादा बढ़ने की राह पर है: हरदीप पुरी

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि पेट्रोल भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा है. इसको लेकर सरकार ने बीते एक दशक में किसानों को 87,558 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इसमें जैव ईंधन का उत्पादन करने, उनकी आय बढ़ाने और इथेनॉल (अल्कोहल) के मिश्रण को लेकर जैव ईंधन फसलों की खेती को बढ़ावा मिले.

विश्व जैव ईंधन दिवस को लेकर नवीनतम आंकड़े जारी करते हुए हरदीप पुरी ने कहा, भारत की इथेनॉल मांग 2025 तक 10 बिलियन लीटर से ज्यादा बढ़ने की राह पर है, जबकि हम लगातार अपने लक्ष्य को तय समय से आगे बढ़ा रहे हैं. एक्स पर एक पोस्ट  में उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2022-23 में 508.9 करोड़ लीटर हो गया.

46 प्रतिशत इथेनॉल गन्ने से उत्पादित किया गया

पुरी के अनुसार, हमने जून 2022 में 5 महीने पहले ही 10 इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल कर लिया. ई 20 लक्ष्य को भी पहले तय 2030 से 5 साल पहले 2025 कर दिया गया था. 20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन पहले से ही देश भर में 15,000 से अधिक पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा, ये पहल हमारे किसान भाइयों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की हमारी खोज को शक्ति प्रदान कर रही हैं. पुरी ने कहा कि 46 प्रतिशत इथेनॉल गन्ने से उत्पादित किया गया है, जबकि शेष 54 प्रतिशत का उत्पादन खाद्यान्न से हुआ है. उन्होंने कहा कि मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसी अतिरिक्त कृषि उपज का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल फीडस्टॉक से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए किया गया है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया था कि चालू आपूर्ति वर्ष (2023-24) के दौरान पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण पहले ही  13 प्रतिशत को पार कर चुका है. वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 12.06 प्रतिशत था,  जब पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया था.

एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है

हरदीप सिंम पुरी ने कहा, 2025-26 तक 20 इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई उपाए किए हैं. इसमें भारत में इथेनॉल मिश्रण को लेकर एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है. इसके साथ इथेनॉल के उत्पादन को लेकर फीडस्टॉक का विस्तार किया गया है. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत इथेनॉल की खरीद को लेकर लाभकारी मूल्य, ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर जीएसटी दर  घटाकर 5 प्रतिशत करना सहित, मिश्रण के लिए राज्यों में इथेनॉल की मुक्त आवाजाही के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन शामिल है.