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गृह मंत्री शाह ने की पूर्वोत्तर राज्यों के नए कानून की समीक्षा Photograph: (X@@CMOfficeAssam)
Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान रविवार को उन्होंने असम के कोकराझार में अखिल बोडो छात्र संघ (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान, गृह मंत्री शाह ने कहा कि बोडोलैंड सालों तक हिंसा के दौर में रहा है, लेकिन अब यहां के युवा बंदूक छोड़कर तिरंगा उठाते हैं.
इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बोडोलैंड के युवाओं से 2036 के ओलंपिक की तैयारी में जुटने का भी आह्वान किया. इसके साथ ही गृह मंत्री ने गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा भी की. इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.
गृह मंत्री ने किया नई किताब का विमोचन
केन्द्रीय गृह मंत्री ने रविवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान, शाह ने असम के आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा तैयार की गई ‘न्यू क्रिमनल लॉ: स्टेंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एंड रूल्स' किताब का भी विमोचन किया. इस समीक्षा बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति को लेकर भी समीक्षा की गई.
Visuals from the meeting chaired by Hon'ble Union Home Minister Shri @AmitShah with Hon'ble Chief Ministers from North Eastern states on implementation of new criminal laws.
— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) March 16, 2025
📍Guwahati. pic.twitter.com/LzAzee9hnm
पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों के सीएम रहे बैठक में उपस्थित
इस समीक्षा बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्री के अलावा मणिपुर के राज्यपाल ने भी शिरकत की. इसके साथ ही केन्द्रीय गृह सचिव, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के अलावा केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.
बोडोलैंड के विकास के लिए दिए 1500 करोड़
बता दें, इससे पहले अखिल बोडो छात्र संघ (ABSU) के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, केंद्र सरकार ने 35 लाख जनसंख्या वाले बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं. उन्होंने कहा कि बोडो समझौते के 82 प्रतिशत प्रावधानों को लागू कर दिया गया है, बाकी अगले दो सालों में पूरे कर लिए जाएंगे.