कर्नाटका के CM सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी, मुड़ा स्कैम को लेकर अदालत में निजी शिकायत दर्ज की

मैसूर अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. गुरुवार को म्यसुरु के एक समाजी कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने बेंगलुरु में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. स्नेहमयी कृष्णा ने अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज की है और सिद्धारमैया के खिलाफ करवाई की मांग की है. अदालत ने उनके वकील से कुछ और जानकारी मांगी है और कल मामले की सुनवाई करने की बात कही है.

ये भी पढ़ें: अब सरकार उठाएगी बेटी की शादी का खर्च! ऐसे मिलेगा फायदा

स्नेहमयी कृष्णा ने इसे पहले इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की थी और  चीफ सेक्रेटरी और राज्यपाल को भी लिखित शिकायत भेजी है.गौरतलब है की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है की उनकी पत्नी ने गैर कानूनी तौर पर म्यसुरु में मुड़ा से 3   एवर जमीन के बदले मुआवजे के तौर पर जमीन ली है. इसकी कीमत करोड़ों रुपये है. हालांकि सिद्धारमैया का कहना है की आरोप बेबुनियाद है और मुआवजे की जमीन भाजपा सरकार ने दी है.

इस मामले को लेकर एक और सामाजिक कार्यकर्ता टी.जे.अब्राहम ने प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गेहलोत को शिकायत की है, जिस पर राज्यपाल ने करवाई करते हुए राज्यपाल  ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस भेजा था. उन्होंने कहा था की वो जवाब दे की उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश ना दिया जाए. मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर राज्यपाल को कहा है की वो इस शिकायत का संज्ञान न ले. फिलहाल राज्यपाल ने इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है.

हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा: सिद्धारमैया

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मैसूर में जाली दस्तावेजों के साथ अवैध रूप से जमीन खरीदने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, और 14 साइट के साथ मुआवज़ा भी प्राप्त किया है. इस संदर्भ में, मैंने शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया था. वहाँ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. मैंने अब जनप्रतिनिधि न्यायालय से संपर्क किया है और एक निजी शिकायत दर्ज की है. अदालत ने मेरे वकील से अतिरिक्त जानकारी मांगी है और मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा.हमने 31 जुलाई को राज्यपाल से भी संपर्क किया. सभी सहायक दस्तावेज और जानकारी प्रदान की गई. हमें विश्वास है कि सीएम के खिलाफ अभियोजन के लिए उचित अनुमति जल्द ही दी जाएगी.”