मोदी सरकार ने किसानों को दी 14,000 करोड़ रुपये की सौगात, 7 नई योजनाओं से आय में होगा बड़ा सुधार!

केंद्रीय कैबिनेट की हालिया बैठक में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं के लिए कुल 14,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इन योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि, कैसे ये योजनाएं किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने में सहायक होंगी.

क्या है योजनाएं?

1. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन: इस मिशन के तहत 2,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो किसानों को नवीनतम तकनीकी और जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में सुधार होगा.

2. फसल विज्ञान के लिए योजना: खाद्य और पोषण के फसल विज्ञान के क्षेत्र में 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. यह योजना फसल उत्पादन में सुधार, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है.

3. कृषि शिक्षा और प्रबंधन: कृषि क्षेत्र में शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,292 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत कृषि शिक्षा में सुधार और कृषि प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा.

4. टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य: पशुधन स्वास्थ्य को सुधारने और टिकाऊ बनाने के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. यह योजना पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने पर केंद्रित है.

5. बागवानी के विकास: बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस राशि का उपयोग बागवानी की तकनीकों को सुधारने और बागवानी उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए किया जाएगा.

6. कृषि विज्ञान केंद्र: कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह धनराशि केंद्रों की क्षमता बढ़ाने और उनके कार्यक्षेत्र को विस्तार देने के लिए उपयोग की जाएगी.

7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. यह योजना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य भारतीय किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है.