मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, 1 लाख करोड़ रुपये की इन दो योजनाओं को दी मंजूरी

Modi Government Gift to Farmers: केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है. जिसके तहत मोदी सरकार ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की दो प्रमुख योजनाओं की घोषणा की जिसमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना शामिल हैं.

सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृष्णोन्नति योजना (KY) को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि और किसान मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-) जैसी दो-अम्ब्रेला योजनाओं में तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की दी मंजूरी

इसमें पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को दर्शाएगी. एक बयान में कहा गया है कि सभी घटक विभिन्न घटकों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी का लाभ उठाएंगे. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृष्णोन्नति योजना (केवाई) को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय के साथ लागू किया जाएगा. ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाएंगी.

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केंद्र और राज्य सरकार उठाएंगी खर्चा

केंद्र ने इन योजनाएं के लिए प्रस्तावित कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये में से कृषि मंत्रालय द्वारा 69,088.98 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. जबकि राज्यों द्वारा 32,232.63 करोड़ रुपये का आवंटन होगा. इसमें आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये शामिल है. वहीं केवाई के लिए 44,246.89 करोड़ दिए जाएंगे.

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फसलों का बढ़ेगा उत्पादन

इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र पर समग्र रूप से व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने का मौका मिलेगा. इन दस्तावेज़ न केवल फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित होगा. इसके साथ ही जलवायु लचीली कृषि और कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला जैसे मुद्दों से भी निपटा जा सकेगा.