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Monkeypox Alert: भारत में सामने आया मंकीपॉक्स का संदिग्ध मामला, मरीज की हालत स्थिर

Monkeypox Alert: देश में मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया है. हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जिस मरीज को अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है वह मंकीपॉक्स से पॉजिटिव है या नहीं. जिसके लिए मरीज के नमूने लिए गए हैं जांच के लिए लैब भेजे गए हैं.

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Suhel Khan
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Monkeypox Alert: भारत में मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं. हालांकि मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि एक युवक जो हाल ही में एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) ट्रांसमिशन वाले देश से लौटा है, उसकी पहचान वायरस के संदिग्ध मामले के रूप में की गई है. मरीज को एक अस्पताल में अलग रखा गया है जहां कथित तौर पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

जांच के लिए भेजे गए मरीज के नमूने

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि संदिग्ध मरीज के नमूने लिए गए हैं जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया है. जिससे ये पता लगाया जा सके कि मरीज को मंकीपॉक्स हुआ है या नहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, "एमपॉक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए मरीज के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है. मामले को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रबंधित किया जा रहा है, साथ ही संभावित स्रोतों की पहचान करने और देश के भीतर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए संपर्क ट्रेसिंग की जा रही है."

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सरकार ने दिया आश्वासन

वहीं मंकीपॉक्स को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है. इसके साथ ही सरकार का कहना है कि विकास राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा किए गए पिछले जोखिम आकलन के अनुरूप है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, "किसी भी अनुचित चिंता का कोई कारण नहीं है. देश यात्रा से संबंधित ऐसे अलग-अलग मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी संभावित जोखिम को प्रबंधित करने और कम करने के लिए मजबूत उपाय मौजूद हैं."

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बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 12 अफ्रीकी देशों में मंकीपॉक्स के प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित करने के तीन सप्ताह बाद भारत में संदिग्ध एमपॉक्स मामले का पता चला. इस बीच, अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को एमपॉक्स प्रकोप के लिए एक योजना शुरू की. अफ्रीका सीडीसी के महानिदेशक डॉ. जीन कासिया के मुताबिक, इस योजना पर छह महीने में 600 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा. जिसमें निगरानी, ​​​​प्रयोगशाला परीक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल है.

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