जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार की मेहरबानी साफ दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार ने राज्य के 8 लाख परिवारों के बैंक अकाउंट में 4-4 हजार रुपये भेज दिए हैं. बताया जा रहा है कि ये पैसे आर्टिकल 370 (article 370) हटाए जाने से पहले ही भेजे गए गए थे. वहां के किसान बिना कर्ज लिए खेती-किसानी कर सकें, इसलिए सरकार ने पैसे भेजे हैं. कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही दो-दो हजार रुपये और भेजे जाएंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pm-kisan samman nidhi scheme) के तहत यह रुपये भेजे गए हैं.
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बारामुला, कुपवाड़ा, बड़गाम, पुंछ और पुलवामा के किसान सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं. कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, 8 अगस्त तक कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा 77038 लोग लाभान्वित हुए हैं. 75391 लाभार्थियों के साथ बारामुला दूसरे स्थान पर है. बड़गांव में 63392, जम्मू में 57095 और पुलवामा में 38592 किसानों के अकाउंट में लाभ पहुंचा है.
लेह-लद्दाख में सिर्फ 4878 और कागरिल में 7782 लोगों को ही अब तक पैसा मिल सका है. श्रीनगर में सबसे कम केवल 3935 किसान ही लाभान्वित हुए हैं. जम्मू-कश्मीर में करीब 80 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है. राज्य में केसर, सेब के अलावा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, कपास, तंबाकू, गेहूं व जौ भी पैदा किए जाते हैं. बड़े पैमाने पर फूलों की भी खेती होती. लद्दाख में चने की खेती होती है.
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प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 में संशोधन के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि सभी योजनाओं का लाभ जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलेगा. सरकार वहां के किसानों के लिए पहले ही पैसा जारी कर चुकी है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो