4 साल मोदी सरकार: भारत को स्वच्छ बनाने से लेकर बेटियों को आगे बढ़ाने तक, ये हैं NDA की सफल योजनाएं

26 मई 2014... आज से 4 साल पहले गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस कार्यकाल में एनडीए सरकार ने मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका फायदा जनता को मिला। वहीं, कई बार इन्हीं योजनाओं की वजह से आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। आइए जानते हैं, केंद्र सरकार की उन उपलब्धियां के बारे में, जिसकी वजह से देश के हर तबके का विकास करने की पूरी कोशिश की गई...

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना

28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने 'प्रधानमंत्री जन धन' योजना की शुरुआत की थी। पीएम ने 15 अगस्त को लालकिले पर भाषण देने के दौरान इसकी घोषणा की थी। यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देशभर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। योजना के उद्घाटन के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।

2. स्वच्छ भारत अभियान

2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन पीएम मोदी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। देश को स्वच्छ बनाने और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद सड़क पर झाड़ू लगाई थी। साथ ही 9 लोगों को नॉमिनेट कर इसका हिस्सा बनाया था, जिनमें एक्टर से लेकर हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियां शामिल थीं। इसके तहत 2019 तक देश को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

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3. सुकन्या समृद्धि योजना

2014 में बच्चों (खासतौर पर लड़कियों) के लिए 'सुकन्या समृद्धि' योजना की शुरुआत हुई थी। पैसे के कारण जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए सरकार यह योजना लेकर आई। इसके तहत बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खाता खोला जा सकता है।

4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

22 जनवरी 2015 को पीएम ने हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की थी। 100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि के साथ यह योजना देशभर के 100 जिलों में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना

25 जून 2015 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके जरिए शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को उनकी क्षमता के अनुसार घर मुहैया कराए जा सकें। सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों और कस्बों को चिह्नित किया है, जिनमें सरकार 20 लाख घरों का निर्माण कराएगी। 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

6. स्टार्ट अप इंडिया

देश के आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2015 में 'स्टार्ट अप इंडिया' की घोषणा की गई थी। आमतौर पर स्‍टार्टअप यानि नई कंपनी शुरू करने को कहा जाता है, जिसको कोई यूथ खुद या दो-तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है। यह कंपनी वैसे प्रोडक्‍ट्स या सर्विस को लांच करती है, जो कि मार्केट में उपलब्‍ध नहीं होता है। स्‍टार्टअप के लिए किसी कंपनी का गठन 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। तभी वह कंपनी स्‍टार्टअप की कैटगरी में शामिल सकती है। इस योजना के तहत सरकार कई सुविधाएं देती है।

7. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

1 मई 2016 को यूपी के बलिया से इस योजना की नींव रखी गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना सबसे लोकप्रिय साबित हुई है। इसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से निशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने की व्यवस्था है। अब तक करीब 5 करोड़ बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है।

8. जीएसटी (GST)

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के जरिए 1 जुलाई 2017 से केंद्र स्तर के 8 टैक्स और राज्य स्तर पर लागू होने वाले 9 तरह के टैक्स को खत्म किया गया। साथ ही पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया।

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Source : News Nation Bureau