जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल प्रशासन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 88,911 करोड़ रुपये के राज्य बजट को शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी. इससे राज्य में सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा मिलने की संभावना है. राज्य के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुवाई वाली राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने आज शाम विशेष तौर पर आयोजित बैठक के दौरान बजट को मंजूरी दी.
इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए मलिक ने कहा, 'हमारा कुल बजट 88,911 करोड़ रुपये है. हमने फालतू खर्च रोक दिया है, वित्तीय घाटा नियंत्रण में है. विकास व्यय लगभग 10,000 करोड़ रुपये है.'
उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए बजट दोगुना किया गया है. इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमने लेह में लद्दाख विश्वविद्यालय नाम से एक नए विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है. इसके अलावा 250 करोड़ रुपये में राज्य में 40 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. सभी स्कूलों में बेंच, डेस्क, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इस बार पर्यटन पर भी काफी जोर दिया है.
राज्यपाल ने कहा, 'हम पर्यटन विभाग को पीएम के विकास पैकेज 2000 करोड़ रुपये के अलावा 130 करोड़ रुपये और दे रहे हैं.' मलिक ने बताया, इसके अलावा हम सर्वशिक्षा अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं. वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये और भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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राज्य के प्रधान वित्त सचिव नवीन के चौधरी ने एसएसी को 2018-19 के संशोधित अनुमान और 2019-20 के बजट के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया.
Source : News Nation Bureau