8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों नए साल में मिल सकता है 8वें वेतन आयोग का तोहफा

8th Pay Commission: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार तोहफा दे सकती है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को अगले साल 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिल सकता है. जिसके लिए केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. इसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और सब सोच रहे हैं कि नए साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. क्योंकि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव भी होने है. ऐसे में कर्मचारी संगठनों को 8वां वेतन आयोग का गठन होने की उम्मीद है. इसलिए माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले आठवां वेतन आयोग का गठन हो जाएगा. हालांकि, इस पर सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है. बता दें कि अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा.

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क्या लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग

बता दें कि मानसून सत्र के दौरान सरकार ने इसे लेकर अपना रुख साफ किया. सरकार ने तब कहा था कि फिलहाल आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. गौरतलब है कि जब वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया था कि क्या केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है. जिससे इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सके. इसके  जवाब में वित्तसचिव ने संसद में कहा था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं है.

2014 में हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. अब अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में आठवां पे कमीशन लागू करने की कर्मचारियों को उम्मीद है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए हर 10 साल में पे कमीशन का गठन किया जाता है. इसके लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाता है.

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1947 में हुआ था पहले वेतन आयोग का गठन

बता दें कि पहले वेतन आयोग का गठन 1947 में हुआ था. तब से लेकर अब तक सात वेतन आयोग का गठन हो चुका है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था.  7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है. 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है. जो 1 जुलाई 2023 से लागू की गई है.

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Source : News Nation Bureau