लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री पर किया निजी हमला, चर्चा के दौरान उन्हें बताया 'निर्बला'

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) को लेकर विवादिय बयान दिया है. लोकसभा में कॉर्पोरेट टैक्स कटौती पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी (Adhir ranjan chowdhury) ने वित्त मंत्री सीतारमण को 'निर्बला' कह दिया.

सोमवार को यानी आज कॉरपोरेट टैक्स पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी जवाब दे रहे थे. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे आपको निर्मला सीतरमण की बजाय निर्बला सीतारमण कहने का मन करता है, क्योंकि आप मंत्री पद पर तो हैं, लेकिन जो आपके मन में है वह कह भी नहीं पाती हैं.'

इसे भी पढ़ें:PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर उद्धव ठाकरे द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाने के ये हैं 7 प्रमुख कारण

बता दें कि आज लोकसभा में कॉरपोर्ट टैक्स पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार को कॉरपोरेट टैक्स कम करने का यही सही समय लगा क्योंकि यूएस-चीन के बीच व्यापार युद्ध से संकेत मिले हैं कि कई कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं. कॉरपोरेट टैक्स कम करके हम भारत में इन्हें ला सकते हैं. 

वहीं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को लेकर कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को कम करने से केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा जो पहले से फायदे में हैं. इससे सुस्ती की सामना कर रही अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला है.

TMC MP Mahua Moitra in Lok Sabha: If this bill was really to help everybody, especially MSME sector then the tax rate reduction should apply to all entities. It should not apply to just the companies, it should apply to LLPs, partnership firms & other non-corporate entities also. https://t.co/xLEMgt5QDW

— ANI (@ANI) December 2, 2019

और पढ़ें:चिन्मयानंद केस : पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई जमानत, जस्टिस अशोक ने खुद को केस से अलग किया

उन्होंने आगे कहा कि अगर यह बिल वाकई सभी के लिए मददगार होगा विशेषकर MSME सेक्टर में तो सभी जगहों पर टैक्स रेट में कमी होनी चाहिए. यह सिर्फ कंपनियों पर लागू नहीं होना चाहिए, यह एलएलपी, साझेदारी फर्म और अन्य गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिए.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो