सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सरकार ने कहा, 'इस साल हुई 120 जजों की नियुक्ति'

केंद्र ने चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के उन आरोपों से इंकार किया है कि सरकार जानबूझकर जजों की नियुक्ति में देरी कर रही है।
केंद्र सरकार ने शनिवार को आंकड़े जारी कर बताए कि उसने इस साल 120 जजों की नियुक्ति की है। सरकार के मुताबिक 1990 से हर साल औसतन 80 जजों की ही नियुक्ति होती आ रही है।

कानून मंत्रालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए बताया कि न्यायपालिका के सुझाव के आधार पर 1990 से हर साल हाईकोर्ट में सलाना औसतन 80 जजों की ही नियुक्ति होती रही है। 1990 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों को नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था।

कानून मंत्रालय के मुताबिक साल 1990 के बाद 2013 में सबसे ज्यादा 121 जजों की नियुक्ति हुई थी। वहीं इस साल 120 जज नियुक्त किए गए।

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गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन सभी 43 नामों को बरकरार रखने की बात कही थी जिसे सरकार ने खारिज करते हुए पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था।

चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की बेंच ने शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रहतोगी से कहा कि कोलेजियम ने एक बार सभी नामों पर विचार किया और इसे बरकरार रखने का फैसला किया है।

HIGHLIGHTS

• चीफ जस्टिस के आरोपों को सरकार मानने को तैयार नहीं
• सरकार का दावा पहले से ज्यादा हुई जजों की नियुक्ति

Source : News Nation Bureau