8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के बाद से ही सरकार देश में लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही बैंकों की चेक सुविधा बंद कर सकती है।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि पीएम जल्द ही चेक व्यवस्था को खत्म करने का आदेश सुना सकते हैं।
सीएआईटी संगठन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार देश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, ताकि सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो सकें।
दरअसल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है।
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प्रवीण ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार को नोटों की छपाई पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे।
उन्होंने बताया कि अधिकांश व्यापारिक चेक के जरिए लेनदेन करते हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी लेन-देन में कमी आई है लेकिन चेक का इस्तेमाल बढ़ा है।
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Source : News Nation Bureau