कृषि के जिन तीन कानूनों को लेकर किसान पिछले एक साल से अधिक से आंदोलन कर रहे थे उसकी वापसी के लिए केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार को औपचारिक प्रक्रिया कर ली. इस क्रम में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विरोधी पार्टियों के हंगामे के बीच सोमवार को कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा विधेयक - कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 पारित हो गया. इस बीच हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों ने बिना चर्चा के विधेयक पारित करवाने को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर जानबूझकर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया. कृषि कानून वापसी और किसानों की अन्य शर्तों को लेकर शीतकालीन सत्र के आगामी दिनों में भी हंगामे के आसार हैं. ऐसे में कृषि कानून वापस, हंगामा जारी, कैसे चलेगा संसद सत्र? दीपक चौरसिया के साथ देखिये #DeshKiBahas... यहां पढ़ें मुख्य अंश.
- कृषि कानून वापसी पर संवैधानिक मुहर लग गई है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- छत्तीसगढ़ में भी किसान मारे गए, वहां भी शहीद स्मारक बनें : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- कुछ किसान ट्रैक्टर पर सौफा सेट लगाते हैं : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- केरल में एपीएमसी और एमएसपी लागू कर दीजिए : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- पंजाब में कांट्रेक्ट फॉर्मिंग कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- विपक्ष और सत्तादल दोनों कानूनों को हटाने की बात पर सहमत हैं : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- क्या महंगाई किसानों की वजह से बढ़ रही है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या को लेकर संदेह है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- देशभर में जान खोने वाले किसानों की हमें चिंता है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- मंडी हमारे लिए विकल्प नहीं है, ये केरल के मंत्री कहते हैं : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- केरल मंडी सिस्टम को क्यों लागू नहीं कर रहा है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- केरल में एपीएमसी की मंडियां कब लागू होगी : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- केरल में सब्जियों पर एमएसपी दी जाती है : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- किसानों को आतंकवादी, मवाली, पाक और चीन परस्त बोला गया : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- संसद के अंदर बहस होनी चाहिए : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- संसद में अगर बहस नहीं हो रही तो संसद का कोई मतलब नहीं : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- कानून वापस लेते समय बहस होनी चाहिए थे, ये सरकार की गलती है : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- कानून लाने और वापसी दोनों ही समय संसद में बहस नहीं की गई : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- जहां जहां किसानों की जान गईं उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- केरल देश का सबसे ज्यादा गर्वन राज्य है : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- यह राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार ने इसमें अनावश्यक हस्तेक्षप किया है : आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार
- संयुक्त किसान मोर्चा में लगभग 40 किसान संगठन : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- किसान संगठनों में कहीं कोई टूट नहीं है : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- हमें संयुक्त किसान मोर्चा की बात को वजन देना चाहिए : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- एमएसपी और कृषि कानून वापसी को लेकर सभी किसान एकमत हैं : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- केरल के अंदर हमारी सरकार नहीं हैं : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- केरल में सब्जियां भी एमएसपी पर भी ली जाती हैं : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- 23 चीजों पर एमएसपी है, किसान उसकी बात कर रहा है : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- किसानों ने नाकों चने चबवा दिए हैं : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- संसद में बिना चर्चा के ही कानून वापसी की प्रक्रिया अपनाई गई : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- अगर महंगाई जीरो होगी तो देश की आर्थिक तरक्की रुक जाएगी : गुरदीप सप्पल, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- हमने कभी नहीं कहा कि एमएसपी की वजह से महंगाई बढ़ रही है : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले परिवार से आए हैं : शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- पूरे पंजाब के किसान एकजुट हैं : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- आंदोलन बिना एमएसपी के वापस नहीं होगा : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिख एमएसपी पर गारंटी का कानून मांगा है : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- प्रधानमंत्री ने गुजरात का सीएम रहते एमएसपी के गारंटी वाले कानून की सिफारिश की थी : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- कानून वापसी पर हमने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- पंजाब और हरियाणा में किसानों पर हजारों मुकदमें लादे गए हैं : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- आंदोलन में शहीद किसानों को कम से कम श्रद्धांजलि तो दी जानी चाहिए : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- किसान आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन हैं : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- किसान आंदोलन देश की आने वाली सरकारों के लिए भी एक संदेश है : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- हम लोग इस मामले में एक कमेटी की मांग करते हैं : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- अगर कृषि राज्य का विषय है तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय का क्या मतलब : शिव कुमार शर्मा कक्काजी, किसान नेता
- किसान संगठनों ने आंदोलन वापसी की बात नहीं कही है : जगतार सिंह बाजवा, किसान नेता
- ये आंदोलन एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को लेकर चला था : जगतार सिंह बाजवा, किसान नेता
- जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता आंदोलन वापस नहीं होगा : जगतार सिंह बाजवा, किसान नेता
- संसद में कृषि कानून वापसी पर बहस न होना बहुत गलत बात : राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार
- कृषि कानून लाने के समय भी संसद में बहस होनी चाहिए थी : राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार
- संसद में कानून पर चर्चा न होने कोई मतलब नहीं : राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार
- जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में चर्चा करते देखना चाहती है : राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार
- जनता को भी संसद में कानून पर चर्चा की उम्मीद थी : राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार
- अड़ने और टकराने से कुछ हासिल नहीं होता देश ने देखा : राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार
- केवल मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- 2009 ने पंजाब में कांट्रेक्ट फार्मिंग का कानून आया : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने यह कानून क्यों नहीं हटाया : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- किसान को अनुबंध का कोई नुकसान नहीं होगा : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- फसलों की खरीद 80 गुना बढ़ी है : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- महाराष्ट्र में कितने किसान मरे हैं ये सब जानते हैं : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- यूपीए की सरकार में एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया गया : शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP
- सात राज्यों में एपीएमसी एक्ट नहीं है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- केरल में दूसरी तरह की फसल पैदा होती है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- देश में सबसे बदतर स्थित बिहार के किसान की है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- देश के प्रति किसान पर 74 हजार रुपए कर्ज है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- किसानों की फसलें आने के समय देश में आयात शुल्क घटा दिया जाता है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- पंजाब में कांट्रेक्ट फार्मिंग का कानून भाजपा और अकालीदल की सरकार लाई थी : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- 86 प्रतिशत किसानों द्वारा मंडी में फसल न बेचने वाली बात गलत है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- 57 प्रतिशत तक किसानों को दाम मिल रहा है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस
- ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है : अनुराग भदौरिया, SP प्रवक्ता
- ये सरकार एक की मर्जी से चल रही है : अनुराग भदौरिया, SP प्रवक्ता
- सरकार ने संसद का करोड़ों रुपया बर्बाद किया है : अनुराग भदौरिया, SP प्रवक्ता
- संसद में शहीद किसानों का जिक्र तक नहीं किया गया : अनुराग भदौरिया, SP प्रवक्ता
Source : News Nation Bureau
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