मोदी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा- वे गांधी परिवार के लिए नफरत से भरे हैं, लेकिन....

मोदी सरकार ने बुधवार को राजीव गांधी फाउंडेशन सहित नेहरू-गांधी परिवार से संबंधित तीन न्यासों द्वारा धनशोधन और विदेशी चंदा सहित विभिन्न कानूनों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच में समन्वय के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टीम गठित कर दी. जिसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावार हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर जमकर वार किया है.

अहमद पटेल (Ahmed Patel) ने ट्वीट करके कहा, 'वे गांधी परिवार के लिए नफरत से भरे हैं. इस सरकारी मशीनरी का पूरा ध्यान कांग्रेस अध्यक्ष को अपमानित और धमकाना है'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन ये चीजें हमें रोकती नहीं हैं, इतिहास साक्षी है इस तरह के टोटके पराक्रमी कौरवों द्वारा भी आजमाए गए थे, देश देख रहा है'

They are filled with hatred for the Gandhi family

Entire focus of this government machinery is to humiliate & threaten the Congress President

But these things don’t deter us.

History is witness ,such tricks were tried even by the mighty Kauravas

The nation is watching

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) July 8, 2020

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इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि मिस्टर मोदी को विश्वास है कि जैसे वो हैं वैसी ही दुनिया है. वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति की कीमत है और उसे डराया जा सकता है. लेकिन वो नहीं समझते हैं कि जो लोग सच्चा के लिए लड़ते हैं ना तो उनकी कीमत लगाई जा सकती है और ना ही डराया जा सकता है.

तीन ट्रस्ट पर बैठाई गई जांच 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), आय कर कानून, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के मामलों में जांच में समन्वय के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टीम गठित की है. अंतर-मंत्रालयी टीम का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक करेंगे.

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रविशंकर प्रसाद ने लगाया था आरोप 

कुछ वर्ष पहले राजीव गांधी फाउंडेशन के चीनी दूतावास से कोष प्राप्त करने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया था कि क्या यह भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पक्ष जुटाने के क्रम में दी गई “रिश्वत’’ थी.

Source : News Nation Bureau