कैशलेस इकॉनोमी के लिए मुहिम चला रही केंद्र अब सरकारी विभागों में भी इसी लागू कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों को 5,000 से ऊपर कोई भी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से होगा।'
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करें।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। जिसके बाद केंद्र सरकार कैशलेस इकॉनोमी पर जोर दे रही है।
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Source : News Nation Bureau