Delhi Ordinance Bill: संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हुई. इसे लेकर वोटिंग हो सकती है. गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में दिल्ली सेवा बिल पर जवाब देते हुए कहा, यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है. अमित शाह ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं...समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार पाना नहीं, बल्कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण हासिल करना है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने को लेकर किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. विधेयक और क़ानून देश की भलाई को देखते हुए लाया जाता है. ऐसे में इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई को लेकर करना चाहिए.
दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गठबंधन के बावजूद मोदी सरकार बनेगी. गठबंधन से लाभ नहीं होने वाला है. दिल्ली सरकार सच बताना नहीं चाहती है. दिल्ली सेवा विधेयक पर अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा । उन्होंने कहा कि गठबंधन की वजह से जनता की बलि मत चढ़ाइए. उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य झगड़ा करना है.
Source : News Nation Bureau
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