मोदी 2.0 सरकार में इसे सत्ता के समीकरण में बदलाव ही कहा जाएगा क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब एयर इंडिया मामले को लेकर दोबारा गठित होने वाली मंत्रिमंडलीय समिति का हिस्सा नहीं होंगे. इस समिति की अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे. यह समिति एयर इंडिया के निजीकरण के संबंध में फैसला लेगी.
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समिति के अध्यक्ष अमित शाह होंगे और इसमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बतौर सदस्य होंगे. पूर्व की मोदी सरकार में तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली मंत्रिमंडलीय समिति 'एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मेकेनिज्म (एआईएसएएम)' के अध्यक्ष थे.
सरकार के एक अधिकारी ने बताया, "मंत्रियों के समूह का दोबारा गठन किया गया है. नितिन गडकरी इसका हिस्सा नहीं हैं." इससे पहले दो अहम मंत्रिमंडलीय समितियों में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का नाम नहीं था. इससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता के समीकरण में बदलाव की कयासबाजी तेज हो गई. हालांकि, अगले ही दिन अटकलों पर थोड़े समय के लिए विराम लगाते हुए उनको नाम शामिल कर लिया गया.
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सरकार ने पिछले साल एयर इंडिया में 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए निविदा आमंत्रित की थी, लेकिन निविदा प्रक्रिया के पहले चरण में एक भी निजी पक्ष ने दिलचस्पी नहीं ली जिससे यह योजना विफल रही. पिछली सरकार में यह एजेंडा पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इस बार एयरलाइन को बेचने की गंभीर कोशिश की जा रही है.