सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक मुकदमे में फैसला सुनाने जा रहा है. सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ आज यानी शनिवार को सुबह 10:30 बजे अयोध्या विवाद (Ayodhya Case) में फैसला देगी. अयोध्या विवाद (Ayodhya Issue) को लेकर आ रहे फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. वहीं राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले को लेकर कही हालात न बिगड़ें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजामात किए गए हैं. लगातार 40 दिन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ (Constitution Bench) ने फैसला (Ayodhya Verdict) सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में फैसले की घड़ी आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अयोध्या (Ayodhya) पर फैसले को लेकर देशवासियों से संयम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.
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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं. शनिवार सुबह साढ़े दस बजे संविधान पीठ फैसला सुनाएगी. छह अगस्त से इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही थी.
आइए जानते हैं वो 10 बिंदु, जिन पर 40 दिनों तक सुनवाई हुई :
- विवादित स्थल पर मालिकाना हक: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने सबसे अहम सवाल ये है कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मालिकाना हक किसका है.
- विवादित स्थल पर पजेशन किसका रहा: इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा. दोनों पक्षकार का दावा है कि पजेशन उनका रहा है.
- भगवान राम (Lord Ram) का जन्मस्थान: भगवान राम का जन्मस्थान कहां है वह कौन-सी जगह है, जहां भगवान राम पैदा हुए (Birth Place of Lord Ram) इस बात पर दोनों पक्षकार आमने-सामने हैं.
- जन्मस्थान ही न्यायिक व्यक्ति: ये एक अहम मुद्दा सामने आया है. जन्मस्थान को ही कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जाए या नहीं ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है.
- ASI की रिपोर्ट: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को दोनों पक्षकार अपने फेवर में बता रहे हैं और एक-दूसरे की दलील को नकार रहे हैं ये अहम सवाल है कि रिपोर्ट किसके फेवर में है.
- विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत और गजेटियर्स: इस केस में विदेशी यात्रियों के वृतांत और गजेटियर्स में विदादित स्थल के बारे में कई संदर्भ हैं उस पर स्थिति स्पष्ट होगी.
- खुदाई के अवशेष में मंदिर और मस्जिद के दावे: ये अहम सवाल है कि आखिर जो खुदाई में स्ट्रक्चर मिले थे वह मंदिर के अवशेष थे या नहीं.
- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी या नहीं: ये भी सवाल उठा है कि मस्जिद जब बनाई गई तो क्या वह मंदिर तोड़कर बनाई गई या मंदिर के स्ट्रक्चर पर बनाई या फिर खाली जमीन पर.
- विवादित स्थल पर पूजा होता रहा या नमाज या फिर दोनों: इस सवाल पर भी दोनों के अपने-अपने दावे हैं और इन दावों के लिए गवाहों के बयान आदि हैं पर सवाल अहम है.
- विवादित स्थल पर मूर्ति थी या नहीं: ये भी अहम सवाल है कि आखिर मूर्ति बीच वाले गुंबद के नीचे थी या नहीं.
- मस्जिद की प्रकृति: ये अहम सवाल है कि क्या मस्जिद में अगर नमाज न पढ़ा जाए तो वह मस्जिद नहीं होता.
पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की अपील
प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मुद्दे पर आ रहे फैसले को लेकर ट्वीट कर देशवासियों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है. पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, अयोध्या पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है. पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी, पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था. इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं.
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एक अन्य ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की न्यायपालिका के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए, वे स्वागत योग्य हैं. कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है.
अपने तीसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगी. देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे.
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अयोध्या पर NewsState की अपील
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है. एक जिम्मेदार वेबसाइट होने के नाते हमारी आपसे अपील है कि अयोध्या पर किसी भी तरह की अफ़वाहों से आप बचें और दूसरों को भी बचाएं. न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करें और देश में भाई-चारे के माहौल को और मजबूत करें.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो