कोरोना वायरस (coronavirus) रोकथाम के लिये जारी लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी किंतु इसके साथ ही वह यह चाहती है कि केंद्र सरकार उससे संबंधित क्षेत्रों में छूट देने के बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्यों को दे. प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.
लॉकडाउन के बारे में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशें के बारे में हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुयी है. किंतु तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये कुछ समय के लिये लॉकडाउन को जारी रखना चाहिये. कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रारंभिक तौर पर लॉकडाउन 23 मार्च को शुरू किया गया था और इसका तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने वाला है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 11 मई को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई बैठक में सभी राज्यों से उनके सुझाव और सिफारिशें मांगी गयी थीं. सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान अधिक ढील देने की इच्छुक है और रेल तथा हवाई सेवाओं दोबारा शुरू करने के मामले में स्पष्टता चाहती है.
उन्होंने बताया, 'हमारा कदम एकदम स्पष्ट है....कोविड-19 (Covid-19) के खिलाफ जंग में राज्य अग्रिम मोर्चे पर हैं और इसलिये वे स्थिति का बेहतर आकलन कर सकते हैं'
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उन्होंने कहा, 'उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दिये जाने पर निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए .' सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 की स्थिति के अनुसार रेड, आरेंज एवं ग्रीन जोनों का निर्धारण करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार और अधिक स्वायत्तता चाहती है.
Source : Bhasha