केंद्र सरकार रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को बड़ा तोहफा दे सकती है. सरकार रियल एस्टेट के वनटाइम लोन को माफ करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा रोजगार (Employment) देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) में सुस्ती छाई दूर हो सकती है. केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि क्या एक बार इन कंपनियों का लोन माफ किया जा सकता है.
इससे पहले सरकार ने 6 नवंबर को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार Alternative Investment Fund (AIF) में 10,000 करोड़ रुपये डालेगी और बाकी बचा हुआ फंड SBI and LIC द्वारा मुहैया कराई जाएगी.
अधूरे प्रोजेक्ट्स हो सकेंगे पूरे
रियल एस्टेट से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार का यह कदम रियल एस्टेट के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इस कदम के बाद न सिर्फ रियल एस्टेट के आधे-अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि इस क्षेत्र में छाई सुस्ती भी दूर हो सकेगी. दरअसल, बढ़ते NPA के कारण रियल एस्टेट कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.
वहीं खरीदार भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं. केंद्र सरकार विचार विमर्श कर रही है कि रियल एस्टेट कंपनियों का NPA कुछ समय के लिए न माना जाए. जिससे उन्हें लोन देने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. दरअसल जिन कंपनियों का NPA बढ़ जाता है, उन्हें लोन लोन मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो