कंपनी मालिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ले सकती है ये अहम फैसला

ऐसी कंपनियां जिनके पास 100 से ज्यादा कर्मचारी और श्रमिक है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल देश में जारी लॉकडाउन के असर को देखते हुए केंद्र सरकार फैसला ले सकती है कि ऐसी कमपनियों के कर्मचारियों के पीएफ खाते में नियोजन के हिस्से का अंशदान सरकार करेगी. इतना ही नहीं सरकार कर्मचारी का हिस्सा भी प्रदान कर सकती है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये इकनॉमिक पैकेज का हिस्सा हो सकता है जिसपर सरकार अभी  काम कर रही है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द इस राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है.

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26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी. इसमें कहा गया था कि सरकार अपनी तरफ से उन सभी कर्मचारियों का कर्ट्रीब्यूशन भरेगी जिनकी आय 15 हजार रुपए से कम है. इसी के साथ ये भी बताया गया था कि यह लाभ केवल उन कंपनियों पर लागू होगा जिनकी संख्या 100 तक है और जहां 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार रुपए से कम है. ये राहत तीन महीनों के लिए बताई जा रही थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार 100 कर्मचारियों की शर्त में छूट दे सकती है. इसी के साथ 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार से कम वाली शर्त को भी हटाया जा सकता है. 

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बता दें, कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के प्रकोप की वजह से कई कंपनियों की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है. मौजूदा समय में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इससे पहले बताया जा रहा था कि मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक दबाव का सामना कर रही कंपनियों को बड़ी राहत दी जा सकती है. इसके तहत कंपनियों के लिए ईएसआईसी योगदान (Employee State Insurance Corporation-ESIC Contribution) की जरूरी सीमा को सरकार कम करने का निर्णय ले सकती है.