बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी केन्द्र शासित प्रदेश में निवास का अधिकार पाने वाले पहले नौकरशाह बन गए हैं. जम्मू-कश्मीर कैडर के 1994 बैच के अधिकारी चौधरी फिलहाल कृषि उत्पादन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर हैं. वह बिहार में दरभंगा जिले के रहने वाले हैं. जम्मू में बाहू क्षेत्र के तहसीलदार रोहित शर्मा ने चौधरी को 24 जून को निवास प्रमाणपत्र जारी किया.
केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के लोगों को निवास का अधिकार देने के लिए कानून में किए गए बदलावों के बाद 30 हजार से ज्यादा लोग ऑनलाइन जम्मू-कश्मीर का निवास प्रमाणपत्र ले चुके हैं. इस बीच, जम्मू-कश्मीर में निवास संबंधी नए कानून पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने आज ‘‘कड़ा विरोध’’ दर्ज कराते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इन अप्रत्यक्ष तरीकों का मकसद केन्द्र शासित प्रदेश की जनसांख्यिकी में बदलाव करना है.
पीडीपी ने आरोप लगाया कि केन्द्र का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम बहुलता वाले राज्य की संरचना को बदलने का है, ‘वह भी ऐसे समय में जब इस देश में सभी चीजों को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है.’’ पीडीपी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ‘‘एजेंडा सामने आने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी मंशा जनसांख्यिकीय बदलाव करने की है, नौकरियां, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक पहचान और वे सभी चीजें--जिन्हें कश्मीर के लोगों ने सुदृढ. संवैधानिक गारंटी के माध्यम से बचा कर रखा था, वह सभी उनके निशाने पर हैं.’’
Source : News Nation Bureau