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अखिल भारतीय संत समिति की बैठक के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर दिया ये बड़ा बयान

अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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Deepak Pandey
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अखिल भारतीय संत समिति की बैठक के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर दिया ये बड़ा बयान

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी (फाइल फोटो)

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अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कहा, अगर राम जन्मभूमि मामले (Ram Mandir) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नहीं जीते तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुआवजा दे दिया जाएगा. इस मुआवजे की राशि क्या होगी यह सरकार तय करेगी. हालांकि, सुब्रह्मण्यम स्वामी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में ही आएगा.

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राम मंदिर निर्माण को लेकर रविवार को अखिल भारतीय संत समिति की एनडीएमसी बिल्डिंग के कन्वेंशन सेंटर हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर संत महंत फूलडोल बिहारी दास, हठ योगी, बलराम दास, परमानन्द, महंत ज्ञानेंद्र जी, रामविलास वेदांती स्वामी, स्वामी जितेंद्रनन्द, राधे निर्मोही, रामकृष्ण, अखिल भारतीय संत समिति यूपी के अध्यक्ष महंत गौरी शंकर, स्वामी सवारियां के साथ वीएचपी नेता चम्पत राय, बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी भी मौजूद रहे.

इस बैठक में हो रही चर्चा में राम मंदिर निर्माण पर फोकस किया गया और सभी ने अपनी-अपनी राय रखी, लेकिन राम जन्मभूमि के साथ केरल के सबरीमाला मंदिर का मुद्दा, राम सेतु रक्षा हेतु केंद्र सरकार के प्रयास, मठ और मंदिर की व्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप, धर्मार्थ का कार्य, धर्मांतरण को रोकने के लिए सशक्त, कानून 90 के दशक में जम्मू-कश्मीर में तोड़े गए 435 मंदिरों का पुनर्निर्माण, अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय करना, गंगा नदी संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

हालांकि, संत समाज मोदी सरकार से इस समय बहुत खुश है. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article-370) का खत्म होना और सुप्रीम कोर्ट में रामजन्म भूमि पर रोजामा सुनवाई होना इस खुशी का अहम कारण है. सच कहा जाए तो संत समाज इसे अपनी जीत मान रहा है.

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संत समाज की बैठक को न्याय विमर्श का नाम दिया गया है, जिसमें बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी मौजूद रहे. उन्‍होंने कहा, विवादित जमीन पर सरकार का अधिकार है और सरकार जब चाहे राष्ट्र हित में जमीन को लेकर राम मंदिर निर्माण प्रारंभ करा सकती है. सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो चलने दीजिए जो जीतेगा उसे मुआवजा दिया जाएगा. अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड जीतेगा तो उसे मुआवजा दे देगे. हालांकि, जीतेंगे हम ही लोग, लेकिन यह एक बड़ा विकल्प है, सिया लोग हम लोगों के साथ है.

उधर, स्वामी जितेंद्रनंद ने कहा, हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है. सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है वह सही है. कोर्ट सही दिशा में काम कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि राम मंदिर बनेगा.

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