कथित बोफोर्स घोटाला मामले में रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से जानकारी मांगने का फैसला किया है।
दरअसल बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया था कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने बोफोर्स मामले में 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा चार्जशीट खारिज किये जाने के फैसले को चुनौति देने से रोका था।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लिखे गये पत्र में रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने कहा है कि पूरे मामले पर संबंधित एजेंसी से सफाई मांगी गई है।
आपको बता दें की बीजेपी सांसद ने संसद के मानसून सत्र के दौरान कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले को फिर से खोलना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। सीबीआई ने पहले भी इसके लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने अनुमति नहीं दी।
इस मसले पर सीबीआई का कहना है कि वह इसकी दोबारा जांच तभी कर सकती है, जब उसे इसकी मंजूरी केंद्र सरकार या न्यायालय देगी।
बोफोर्स मुद्दा तब चर्चा में आया था, जब संसदीय समिति ने यह सुझाव दिया कि बोफोर्स तोप की खरीदारी में हुई अनियमितता से संबंधित मामले को फिर खोला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई 'खामियां' हैं।
कथित बोफोर्स घोटाला सन् 1989 में सामने आया था, जिसके कारण केंद्र की राजीव गांधी सरकार गिर गई थी।
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Source : News Nation Bureau