जम्मू-कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को खत्म कर दिया. मोदी सरकार के फैसले के तुरंत बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम है. अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले से खुश हूं.'
लाल कृष्ण आडवाणी ने आगे कहा, 'मैं अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले से खुश हूं और मेरा मानना है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम है.'
उन्होंने ने कहा कि जनसंघ के दिनों से ही अनुच्छेद 370 को खत्म करना बीजेपी की मूल विचारधारा का हिस्सा रहा है.
आडवाणी ने आगे कहा, 'मैं इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देता हूं और जम्मू, कश्मीर व लद्दाख में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूं.'
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मोदी ने सोमवार (5 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया.
जम्मू-कश्मीर पर लिए गए चार बड़े फैसले के प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के कुछ समय बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अधिसूचना जारी की. जिसमें कहा गया कि फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होगी. अधिसूचना ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय-समय पर संशोधित किए गए भारतीय संविधान के सभी प्रावधान, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे.
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राज्यसभा में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सोमवार को राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश किया. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा यानी यहां विधानसभा रहेगी. वहीं लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी, जहां विधानसभा नहीं होगी.