प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट न सिर्फ भारत में विजनेस करने को आसान करेगा बल्कि लोगों के जीवन को भी आसान बनाएगा।
उन्होंने कहा, 'ये बजट किसानों के हित में है, आम आदमी के हित में है, व्यापार और विकास के हित में है। ये बिजनेस करने में आसानी के साथ साथ लोगों के जीवन को भी आसान बनाने पर ध्यान दिया गया है।'
उन्होंने कहा, 'मध्यम वर्ग के लिये ज्यादा बचत, 21वीं सदी के लिये नई पीढ़ी की बुनियादी सुविधाएं और बेहतर स्वास्थ्य बीमा के आने से लोगों का जीवन आसान होगा।'
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में किसान, ग्रामीण लोगों, दलितों और दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिये 15.50 लाख करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है।
प्रधानमंत्री ने खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य बढ़ाकर डेढ़ गुना किये जाने की सराहना की।
और पढ़ें: किसानों पर मेहरबान हुई मोदी सरकार ने की सौगातों की बौछार
उन्होंने कहा, 'समर्थन मूल्य पर फैसला लेने के लिये मैं वित्तमंत्री को बधाई देता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि इससे किसानों को अत्यधिक फायदा होगा।'
केंद्र सरकार ने अपने बजट में खेती-किसानी को लेकर सौगातों की बौछार की है।
बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों की उम्मीदों को पूरा करते हुए उन्हें कृषि लागत का डेढ़ गुना दिए जाने का ऐलान किया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए 2022 तक सभी गरीबों को घर दिए जाने का ऐलान किया गया है।
गौरतलब है कि किसान लंबे समय से कृषि लागत का डेढ़ गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे इस बजट में पूरा कर लिया गया है।
और पढ़ें: किसान, गरीब, बुजुर्ग और महिलाएं...पढ़ें बजट की मुख्य बातें
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था। उन्होंने कहा कि किसी भी फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे और सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
जेटली ने कहा, 'मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।' इसके साथ ही खेती-किसानी के लिए दिए जाने वाले कर्ज के आवंटन को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये दिया है।
और पढ़ें: मध्यम वर्ग को झटका, इनकम टैक्स में राहत नहीं - LTCG पर लगा 10% टैक्स
Source : News Nation Bureau