VIDEO: बजट 2017 देश के गरीबों के लिए है: अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर विपक्षी दल जहां सरकार पर हमले कर रही है वहीं केंद्र सरकार ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि ये बजट देश के गरीबों और आम लोगों को समर्पित है। पीएम मोदी ने बजट में इनकम टैक्स छूट को सरकार का साहासिक फैसला करार दिया है।

बजट को लेकर विश्लेषकों और पत्रकारों के मन में जो सवाल है वित्त मंत्री उसी का जवाब देंगे। सरकार ने बजट में सबसे ज्यादा राहत देश के मध्यम वर्ग को दिया है। सरकार ने 3 लाख रुपये तक सालान कमाने वाले लोगों से टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है।

 LIVE UPDATES

- पैसे लेकर विदेश भागने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- टैक्स नहीं देने वालों पर सख्ती बरती जाएगी: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- बजट में जितनी घोषनाएं हुईं है सबका असर रोजगार पर पड़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- कालेधन वालों के खिलाफ इस बजट के माध्यम से कड़े कदम उठाए जाएंगे: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- आधारभूत ढांचों को मजबूत करने में ज्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- देश के संपूर्ण विकास के लिए ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा खर्च किया जाएगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- बजट से टैक्स देने वालों को काफी फायदा मिलेगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने की कोशिश: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- इस बजट से गरीबी को हटाने की कोशिश की गई है: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- ये बजट देश के विकास का बजट है: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उन्हें टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- 50 लाख से 1 करोड़ रु तक कमाने वाले को 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा

- 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- बजट के माध्यम से भी कालेधान के खिलाफ लड़ाई जारी है: वित्त मंत्री अरुण जेटली

- बजट से छोटो उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है: वित्त मंत्री अरुण जेटली

 ये हैं वित्त मंत्री के भाषण की प्रमुख बातें:

1- करदाताओं को 3 लाख तक की आमदनी तक नहीं देगा होगा कोई टैक्स

2- 5 लाख तक की आय पर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा

3- राजनीतिक दल अब सिर्फ 2000 ही कैश ले सकती हैं, अब तक 20000 थी लिमिट

4- 3 लाख से अधिक में कैश लेनदेन नहीं, 3 लाख से ज्यादा डिजिटल लेनदेन होगा

5- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए आवंटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है

6- किसान कर्ज पर ब्‍याज में कटौती, किसानों को लोन के लिए दस लाख करोड़ रुपये

7- 2022 तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेंगे,भूमि अधिग्रहण का मुआवजा कर मुक्त हुआ

8- आईआरसीटीसी में ई-टिकट में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी

9- रेलवे सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ खर्च किए जायेंगे,3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी

10- प्रमुख 500 स्टेशन दिव्यांगों के अनुकूल बनाये जायेंगे

11- 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म करने का दावा

12- पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जायेंगे

13- डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया

14- 2019 तक गांवों में रह रहे एक करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा (बीपीएल) से बाहर निकाले जाने का लक्ष्य तय किया है

15- भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया में छठे स्थान पर पहुंचा, पहले 9वें स्थान पर थे

16- इंफ्रास्टक्चर बढ़ाने के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये

17- 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे

18- वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाएगी सरकार,बुजुर्गों के आधार कार्ड पर उनकी सेहत से संबंधित जानकारी होगी

19- महिला कल्याण के लिए 1.86 लाख करोड़ का फंड,प्रेग्नेंट महिलाओं के खाते में 6000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे

20- गुजरात और झारखंड में एम्स खोले जायेंगे, 2025 तक टीबी की मिटाने का संकल्प

Source : News Nation Bureau