Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस क्षेत्र में क्या-क्या घोषणा की? एक पॉइंट में यहां समझे 

Budget 2024-25: हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही है. नवनिर्वाचित सरकार का ये पहला बजट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आई है. इससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था. चुनाव जीतने के बाद ये पूर्ण बजट पेश हो रहा है. बजट में आम आदमी, महिलाएं, स्टूडेंट्स, बिजनेस मैन, टैक्स पे करने वालों से लेकर एक हर किसी को बजट से बहुत उम्मीदें होती है. सरकार भी हर क्षेत्र में करने वाले कामों और अन्य नई घोषणाए करती है. इस बजट में कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है. जैसे महिलाओं और लड़कियों को लाभ देने के लिए 3 लाख करोड़ रु का बजट तय किया गया है. ये 3 लाख करोड़ महिलाओं के विकास और उनसे जुड़ी जो योजानाएं बनी हैं उसपर खर्च किया जाएगा. इसके अलावा नीचे दिए गए पॉइन्ट से समझे किस क्षेत्र को क्या-क्या मिला.

-इसके साथ ही क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन

-बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में #RenewableEnergy के सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी.

-एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच संयुक्त उद्यम.

-30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी.

-1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को #PMWasYojana शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा.

-चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा.

-100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे.

-राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृती दी गई है.

-कौशल विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थानों का उन्नयन, टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी.

-आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा. यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी.इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा.

-केंद्रीय बजट 2024-25 एमएसएमई (MSMEs) और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

-MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई है.

-मुद्रा लोन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई.

-केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है.

-घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे.

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Source : News Nation Bureau