प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने भारत में व्यापार करने को आसान, सस्ता, तेज और स्मार्ट बना दिया है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में गत 18 वर्षो में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) का करीब 45 प्रतिशत एफडीआई प्राप्त हुआ है. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत अब एफडीआई के लिए सबसे खुले देशों में से एक बन गया है, और अब यहां इस बाबत 90 प्रतिशत स्वीकृति ऑटोमेटिक विधि से की जाती है. मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "पिछले चार वर्षो में हमने 263 अरब डॉलर की एफडीआई प्राप्त की. यह गत 18 वर्षो में प्राप्त कुल एफडीआई का करीब 45 प्रतिशत है."
उन्होंने कहा कि भारत शीर्ष 10 एफडीआई स्थलों में शुमार हो गया है. द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने तीन दिवसयी दौरे पर यहां आए मोदी ने कहा कि भारत आज 'प्रचुर अवसर' की भूमि बन गया है, जहां लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग(डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड) मौजूद है.
उन्होंने कहा, "भारत के 50 शहर मेट्रो रेल प्रणाली बनाने के लिए तैयार हैं. हमें पांच करोड़ घर बनाने हैं. सड़क, रेल और जलमार्गो की बहुत जरूरत है. हम अपने लक्ष्य को तेजी और साफ-सुथरे ढंग से प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक चाहते हैं."
प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के पास चहुंओर बढ़ने की चुनौती है, ताकि सभी क्षेत्रों व समुदायों में विकास का लाभ सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन, गुणवत्तापूर्ण सेवा और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी जरूरतों की अपेक्षाओं को भी प्राप्त करना है.
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने उन बाधाओं को हटा दिया है, जिससे भारत को इसकी दक्षता के हिसाब से उपलब्धि हासिल करने में समस्या उत्पन्न होती थी और अब देश व्यापार के लिए तैयार है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था. उन्होंने कहा, "सरकार ने व्यापार करना आसान, सस्ता, तेज और स्मार्ट बना दिया है."
प्रधानमंत्री ने कहा, "बीते चार वर्षो में, हमने विश्व बैंक के डूईंग बिजनेस रिपोर्ट में 65 स्थानों की छलांग लगाई है. हम 2014 में 142वें स्थान पर थे और अब 77वें स्थान पर हैं, लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं. मैंने अपनी टीम से कठिन परिश्रम करने के लिए कहा है ताकि भारत अगले वर्ष शीर्ष 50 स्थान में शामिल हो सके."
मोदी ने कहा, "हमने व्यापार करना आसान भी बनाया है. वस्तु एवं सेवा कर के ऐतिहासिक क्रियान्वयन, अन्य नियमों के सरलीकरण और करों के एकीकरण से लेन-देन शुल्क में कमी आई और प्रक्रिया आसान हुई है."
उन्होंने कहा, "हमने डिजिटल प्रक्रिया, ऑनलाइन लेन-देन, एकल बिंदु इंटर-फेसेस के जरिए व्यापार करने को तेज भी बनाया." मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आईटी आधारित लेन-देन और डिजिटल भुगतान समेत सरकारी लाभों का सीधा हस्तांतरण कर व्यापार करने को स्मार्ट भी बनाया है.
प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि एक युवा देश होने के नाते, भारत को नौकरियों के अवसर और बेहतर बुनायादी ढांचों की जरूरत है. उन्होंने कहा, "इसलिए हाल के वर्षो में, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व तरीके से ध्यान दिया गया."
मोदी ने कहा, "हमारे सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान 7.3 प्रतिशत की औसत जीडीपी वृद्धि दर रही, जोकि 1991 से किसी भी सरकार के मुकाबले सबसे ज्यादा है. इसी समय 4.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर 1991 के बाद से किसी भी सरकार में सबसे कम है, जब भारत ने अपनी उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी."
Source : IANS