कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं होने पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट फिर से करेगी रुख

केंद्र सरकार द्वारा कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड (सीएमबी) नहीं गठित किए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के अंदर सीएमबी गठित करने का निर्देश दिया था जो समयसीमा गुरुवार को खत्म हो गई।

तमिलनाडु के मत्स्य पालन मंत्री डी जयकुमार ने शुक्रवार को कहा, 'हम अपनी अगली कार्रवाई को लेकर बातचीत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दोबारा रुख जरूर करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार सीएमबी गठित करने में नाकाम रही।'

गुरुवार को राज्यसभा में एआईएडीएमके के एक सांसद ए नवनीताकृष्णन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने 29 मार्च तक कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं किया तो उनकी पार्टी के सभी सांसद आत्महत्या कर लेंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को ही केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी गठित करने का आदेश दिया था लेकिन सरकार ने अब तक इसे गठित नहीं किया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से की 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट कावेरी की पानी को कम करके कर्नाटक की हिस्सेदारी को बढ़ा दी थी।

और पढ़ें: जानिए, आखिर क्या है 120 साल पुराना कावेरी नदी जल विवाद

Source : News Nation Bureau