हरियाणा: जमीन घोटाले मामले में बुरा फंसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा, CBI ने दायर की चार्जशीट

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्लॉट आवंटन मामले में आज सीबीआई ने पंचकूला की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की. इस चार्जशीट में पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा, मोती लाल वोरा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने बहुचर्चित एजेएल मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी.

गौरतलब है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले हुड्डा के शासनकाल को मुद्दा बनाया था और सत्ता हासिल करते ही विभिन्न मामलों की जांच करवाई. इनमें एजेएल का मामला भी था. मामले पर बीजेपी सरकार ने विजिलेंस विभाग को मई 2016 को जांच सौंपी थी.

बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया. 

Central Bureau of Investigation has filed a chargesheet against former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda, senior Congress leader Motilal Vora and Associated Journals Limited (AJL) in connection with re-allotment of institution plot in Panchkula, Haryana. pic.twitter.com/WZ7LLudv4t

— ANI (@ANI) December 1, 2018

जानें क्या है पूरा मामला-
24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर-6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी -17 तब के सीएम चौधरी भजनलाल ने अलॉट कराया. कंपनी को इस पर 6 माह में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था. लेकिन, कंपनी 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई. 30 अक्टूबर 1992 को हुडा ने अलॉटमेंट कैंसिल करके प्लॉट को रिज्यूम कर लिया.

26 जुलाई 1995 को मुख्य प्रशासक हुडा ने एस्टेट ऑफिसर के आदेश के खिलाफ कंपनी की अपील खारिज कर दी. 14 मार्च 1998 को कंपनी की ओर से आबिद हुसैन ने चेयरमैन हुडा को प्लॉट का अलॉटमेंट बहाली के लिए अपील की. 14 मई 2005 को चेयरमैन हुडा ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा. लेकिन, कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया.

18 अगस्त 1995 को फ्रेश अलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे गए. इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई. 28 अगस्त 2005 को हुड्डा ने एजेएल को ही 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट करने की फाइल पर साइन कर लिए. साथ ही कंपनी को 6 माह में निर्माण शुरू करके 1 साल में काम पूरा करने को भी कहा गया. सीए हुडा ने भी पुरानी रेट पर प्लॉट अलॉट करने के आदेश दिए.

एसोसिएटड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन का आरोप है. इस मामले में सतर्कता विभाग ने मई 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज किया गया है. यह मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की शिकायत पर दर्ज हुआ है. चूंकि मुख्यमंत्री हुडा के पदेन अध्यक्ष होते हैं.

यह गड़बड़ी हुड्डा के कार्यकाल में हुई, इसलिए उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है. हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) को करीब 62 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप है.

Source : News Nation Bureau