यूनिफाॅर्म सिविल कोड यानि यूसीसी (UCC) को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है. शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का साथ मोदी सरकार को मिल गया है. इसके साथ पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी यूनिफाॅर्म सिविल कोड को लेकर सैद्धांतिक समर्थन कर चुकी है. आप नेता संदीप पाठक ने कहा था कि हम इस चीज का सैद्धांतिक समर्थन करने को तैयार हैं. हालांकि इस मसले पर सभी दलों से बातचीत के बाद निर्णय लिया जा सकेगा. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है. इसे जल्द ही राज्य सरकार को देने काम किया जाएगा. गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से बीते वर्ष विशेषज्ञोें की समिति का गठन किया गया था.
ये भी पढ़ेंः केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
क्या कहा एनसीपी प्रमुख शरद पवार
इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ये कह चुके हैं कि सरकार कुछ मामलों में अपना रुख स्पष्ट कर दें. हालांकि अभी वे यूससी पर अपना रुख स्पष्ट करने के इच्छुक नहीं है. सिख समुदाय की राय पर गौर किए बगैर वह कोई निर्णय नहीं लेंगे.
विधेयक पेश कर सकती है सरकार
ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले माह आरंभ होने संसद के मानूसन सत्र में समान नागरिकता संहिता लागू को लेकर विधेयक पेश कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजने की तैयारी है. ये समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों पर विचारों को सुनेगी.