केंद्र सरकार ने ट्विटर से किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए कहा है. ट्विटर ने अभी तक पूरी तरह से आदेशों का पालन नहीं किया है. यह जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है. सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब कुछ दिनों पहले ही सरकार ने उसे 250 अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था. इन अकाउंट के जरिए गलत सूचना फैलाने के साथ ही 'किसान नरसंहार' जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था. ट्विटर को ताजा नोटिस पिछले हफ्ते गुरुवार को दिया गया था.
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गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के बाद आईटी मंत्रालय द्वारा यह मांग की गई है. नई सूची में खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले और पाकिस्तान लिंक वाले अकाउंट शामिल हैं. कुछ स्वचालित चैटबॉट हैं जिनका उपयोग किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है. इन अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश इस आधार पर दिया गया है कि वे देश में चल रहे किसानों के विरोध के बीच लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'किसानों के विरोध' पर गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करके 'भारतीय कानून का उल्लंघन' करने के लिए आईटी मंत्रालय के रडार पर है.
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बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बाद भारतीय सरकार ने यह कदम उठाया है. 31 जनवरी को भी भारत के सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने 257 खातों की एक सूची भेजी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के लिए नरसंहार की प्रवृत्ति के लिए सूचीबद्ध किया था. इन अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक किया था, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्हें अनब्लॉक भी कर दिया था.
Source : News Nation Bureau