केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री परोसने वाली करीब 3000 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि गृह मंत्रालय महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम रोकथाम (CCPWC) पर एक प्रोजेक्ट शुरु करने जा रही है।
मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों के पोर्न वीडियो दिखाने वाली ज्यादातर वेबसाइट भारत के बाहर से चलाई जा रही थी। इंटरपोल ऐसे गंभीर बाल यौन अपराधियों की लिस्ट रखता और उसे अपडेट करता रहता है। इंटरपोल से मिली इस लिस्ट के आधार पर सरकार समय-समय पर ये साइट्स ब्लॉक करती रहती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जुलाई में पोर्न साइट्स को ब्लॉक ना किए जाने को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर की थी। ख़ासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी वेबसाइट्स को ब्लॉक ना किए जाने को लेकर कोर्ट ज़्यादा नाराज़ था।
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Source : News Nation Bureau