राफेल डील पर सही थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबूत- राजनाथ सिंह

राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस बात का सबूत है कि सरकार का फैसला सही था. उन्होंने कहा, राफेल पर जमकर राजनीति की गई लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर सहमति जता दी है.

वहीं इस मामले पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ का बयान भी सामने आए हैं उन्होंने कहा, पिछले साल दिसंबर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मैंने इस फैसले का स्वागत किया था जिसके बाद मुझपर राजनीति करने का आरोप लगाया गया जो कि अब गलत साबित हो गया है.

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उन्होंने कहा, अपने सशस्त्र बलों के हित को पीछे रखकर राजनीतिक लाभ पाने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाना, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है.

Defence Minister Rajnath Singh: I welcome this judgement by Supreme Court and it is a vindication of our government's stand. The transparency of our govt's decision making has been given an approval by Supreme Court. #RafaleVerdict pic.twitter.com/LkalBZvVJb

— ANI (@ANI) November 14, 2019

BS Dhanoa, former chief of the Air Staff: I think we have been vindicated. In December 2018 I had issued a statement that Supreme Court has given a fine judgement and at that time some people said that I was being political, which was incorrect. #RafaleVerdict pic.twitter.com/pWZYOOpPTb

— ANI (@ANI) November 14, 2019

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बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राफेल डील (Rafale Deal) पर फैसला देते हुए विपक्षी नेताओं की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका (REview Petition) को खारिज करते हुए मोदी सरकार (Modi Sarkar) को क्‍लीन चिट दे दी. चीफ जस्टिस रंजन गोगौई, जस्टिस एस.के कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने राफेल डील पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब राफेल डील पर सौदे की जांच नहीं होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही मोदी सरकार को राफेल डील पर क्लीन चिट (Clean Chit) मिल गई. साथ ही राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) के बयान पर उनकी माफी भी मंजूर कर ली. अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस नहीं रहेगा.