केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस भेजा है. ट्विटर ने लेह को केंद्र शासित प्रदेश न बताकर उसे जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाया था. सरकार ने ट्विटर से 5 दिन में इस मामले पर जवाब मांगा है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस में ट्विटर को पांच दिनों में यह बताने का निर्देश दिया है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. सूत्रों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के निदेशक द्वारा ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट को ये नोटिस भेजा गया है.
बता दें कि ट्विटर इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है. इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया था जिसके बाद मंत्रालय के आपत्ति के बाद ट्विटर ने त्रुटि को सुधार लिया था. आईटी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी द्वारा लिखे गए पहले पत्र में डोरसी को याद दिलाते हुए ट्विटर से आग्रह किया गया था कि लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है. इसमें कहा गया कि लद्दाख और जम्मू- कश्मीर दोनों भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और भारतीय संविधान द्वारा शासित हैं.
Source : News Nation Bureau