दार्जिलिंग में चल रही हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने त्रिपक्षीय बातचीत की अपील की है। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के बीच 19 जून को त्रिपक्षीय बातचीत की अपील की है।
हालांकि अलग राज्य की मांग को लेकर अड़ी जीजेएम ने साफ कर दिया है कि वह इस बातचीत में तभी शामिल होगी जब उसकी मांग पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही जीजेएम ने दार्जिलिंग में शांति बहाली के लिए केंद्र के दखल की मांग की है।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने केंद्र से स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने हालांकि केंद्र से बातचीत नहीं किए जाने का अनुरोध किया है।
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जीजेएम के महासचिव रोशन गिरी, गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर चुके हैं। उनके साथ दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद एस एस आहलूवालिया भी थे।
बैठक के बाद गिरी ने कहा, 'हमने गृह मंत्री को मौजूदा स्थिति और स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किए जाने के हालात के बारे में जानकारी दी है। हमने उनसे तत्काल दखल दिए जाने की मांग की है ताकि जिले में शांति बहाली की जा सके।'
गिरी ने कहा जीजेएम 19 जून को त्रिपक्षीय बातचीत में शामिल नहीं होगी, वह अब केवल अलग राज्य के बारे में ही बातचीत करेगी।
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HIGHLIGHTS
- दार्जिलिंग हिंसा को लेकर केंद्र ने दिया त्रिपक्षीय बातचीत का ऑफर, अलग राज्य की मांग पर अड़ा GJM
- जीजेएम ने केंद्र से स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है
Source : News Nation Bureau