केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रुट तलाशने की बात कही है। केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामें कहा गया है कि सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए रामसेतु को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर हमारा रुख साफ है। सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रूट की तलाश की जाएगी।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय शपथ पत्र में कहा,' केंद्र सरकार का रामसेतु को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, हम सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रूट की तलाश के लिए प्रतिबद्ध हैं।'
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केन्द्र की ओर से मौजूद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि सरकार ने पहले निर्देशों के अनुसरण में जवाब दायर किया है जिसके तहत इस जनहित याचिका का निपटारा हो सकता है।
गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ जमहित याचिका दायर की थी जिसमें पौराणिक रामसेतु को नुकसान न पहुंचाने की मांग की गई थी।
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Source : News Nation Bureau