नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं से गांधी नाम हटाने की मुहिम में अब इंदिरा आवास योजना का नाम बदल रही है। सरकार इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं।
यह योजना नए रूप में अगले महीने लांच की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नई स्कीम के तहत सरकार का 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।
सूत्रों का कहना है कि नाम में बदलाव के साथ ही योजना में कई परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इस योजना के नाम में ग्रामीण शब्द को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर अब भी चर्चा चल रही है'
इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधन से जुड़ा नोट पेश कर दिया है। इसमें इस योजना के तहत बनने वाले घरों को बड़ा और महंगा भी बनाया जा सकता है। हर घर की लागत करीब दोगुनी हो जाएगी और और घरों की 1.25 लाख होने की संभावना है।
Source : News Nation Bureau