मोदी सरकार ने रचा इतिहास, राज्यसभा से भी नागरिकता संशोधन बिल पास पक्ष में 125, विपक्ष में 99 वोट

मंगलवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद बुधवार को उच्च सदन यानि की राज्य सभा से भी नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है. इस तरह से संसद के दोनों सदनों से बिल पास हो गया और मोदी सरकार ने एक और इतिहास रच दिया. राज्य सभा में इस बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 99 वोट पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दोपहर 12 बजे राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया. जिसके बाद इस बिल पर उच्च सदन में चर्चा हुई. चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में सदस्यों को उनके सवालों का जवाब दिया जिसके बाद राज्यसभा में यह ऐतिहासिक बिल पास हो गया.

वोटिंग से पहले उच्च सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगभग 6 घंटों तक बहस हुई. इस बहस के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए  गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के सदस्यों के हर सवाल का जवाब दिया. उन्होंने ये भी बताया कि बिल में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया. उन्होंने बताया कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. बिल में नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है.

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बिल के पक्ष में पड़े 125 वोट विपक्ष में 105
उच्च सदन यानि कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 125 और विपक्ष में 105 वोट पड़े. आपको बता दें कि बिल पर वोटिंग में कुल 230 वोट पड़े थे. शिवसेना ने वोटिंग से दूर रहते हुए सदन से वाक आउट किया. अब नागरिकता विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है. इसके बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

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बिल पास होने में नहीं हुई कठिनाई
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल बहुत ही आसानी से पास हो गया जिसके पीछ की वजह यह है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है, लेकिन मौजूदा समय में पांच सीटें खाली हैं जिसके चलते राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 240 ही रह गई है. वहीं 5 और सांसद खराब स्वास्थ्य के कारण सदन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहे जिसके चलते सदस्यों की संख्या घटकर 235 हो गई. वहीं सदन में वोटिंग के दौरान कुल 230 वोट ही पड़े जिस वजह से बिल आसानी से पारित हो गया.

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बिल पास होने से करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने के बाद कहा कि इस सदन के सामने आज मैं एक ऐतिहासिक बिल लेकर आया हूं, इस बिल के जो प्रावधान हैं उससे देश में आए लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा. जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़नाओं के चलते भारत में आए, उन्हें यहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली ऐसे करोड़ो लोगों को अब सिर उठाकर जीने का अधिकार मिलेगा.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो