चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भरोसा दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट में उपजा विवाद जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
इससे पहले जस्टिस बीएच लोया के बेटे अनुज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके पिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं हुई और इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए।
जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे और उनकी मौत 1 दिसंबर, 2014 को नागपुर में हुई थी जहां वो अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में गए थे।
जस्टिस लोया के बेटे अनुज ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से हमारा परिवार काफी दुखी है। कृपया हमें परेशान न करें।'
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के प्रमुख मनन मिश्रा ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से उनके घर पर मुलाकात की।
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मनन मिश्रा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने भरोसा दिलाया है कि इस मसले का हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा।
चीफ जस्टिस से हुई मुलाकात पर बीसीआई सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के चार जजों न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरयिन जोसेफ ने शुक्रवार को अदालती मामलों के आवंटन को लेकर प्रधान न्यायाधीश की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है।
50 मिनट की इस मुलाकात के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख मनन मिश्रा ने कहा, 'हमने चीफ जस्टिस से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मसले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले पैनल ने देश की सबसे बड़ी अदालत में उपजे संकट पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों से भी चर्चा की। जिनमें एक को छोड़कर वो तीनों जज शामिल थे जिन्होंने आरोप लगाया है।
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बीसीआई ने शनिवार को निर्णय लिया था कि एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलेगा जिससे कि जल्द से जल्द संकट को हल किया जा सके।
हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जस्टिस गोगोई से कब मुलाकात करेंगे। जो इस समय दिल्ली से बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख विकास सिंह की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन सौंपा गया है।
विकास सिंह ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया है।
रविवार को ही पूर्व जजों ने मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र लिखकर चारों जजों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि चारों जजों की तरफ से मुकदमों के आबंटन को लेकर उठाए गए मुद्दे से वो सहमत हैं।
इसके साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि इस मामले का हल न्यायतंत्र के अंतर्गत ही ढूंढा जाना चाहिए।
इन चार जजों में एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीबी सावंत, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए पी शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज के चंद्रू, और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज एच सुरेश के नाम शामिल हैं।
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Source : News Nation Bureau
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