हाई कोर्ट में और जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ, कॉलेजियम ने दी MOP को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति और इससे जुड़े लंबित मुकदमों को लेकर पिछले करीब एक साल से लंबित याचिकाओं का सोमवार को निपटारा कर दिया।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर के मुताबिक कॉलेजियम ने उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए MOP(Memorandum of Procedure) को मंजूरी देकर सरकार के पास भेज दिया गया हैं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक कमेटी का भी गठन किया हैं जो इस का अध्ययन करेगी कि लंबित मुकदमों की सख्या को देखते हुए जजों की और कितनी पोस्ट की ज़रूरत है।साथ ही इस पर भी विचार होगा कि बजट में न्यायपालिका के लिए कितना प्रावधान रखने की मांग की जाये।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की रिक्त पदों का मामला कमेटी के सामने रखा जायेगा। जहां तक निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति का मसला हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने फैसले के जरिये, इसके लिए अपनाएं जाने वाली प्रक्रिया को रख चुका है।

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो राय नही कि जजों की सख्या को बढ़ाया जाना जरूरी हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी, मौजूदा खाली पड़े पदों को भरा जाना है।

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Source : News Nation Bureau