अगले हफ्ते अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) में फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्य सचिव (Chief Secretary), पुलिस महानिदेशक (DGP) और अन्य वरिष्ठ अफसरों को तलब किया है. दोनों अफसर सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं. बताया जा रहा है कि सीजेआई रंजन गोगोई उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों से राज्य में की जा रही सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र तिवारी दोनों आज शुक्रवार को ही दिन में सीजेआई रंजन गोगोई से उनके चैंबर में मिलेंगे.
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इससे पहले गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Terrotories) को अयोध्या मामले में फैसले के मद्देनजर एक सामान्य सलाह दी गई है. अधिकारी ने बताया कि राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों (Sensitive Areas) पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने को कहा गया है. यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो.
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अर्धसैनिक बलों (Para Military Forces) की 40 कंपनियां (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) मुहैया कराई हैं. अयोध्या पर नेताओं से भी अनर्गल बयानबाजी न करने को कहा गया है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने सभी मंत्रियों को अयोध्या (Ayodhya) मामले में अनावश्यक बयान देने से बचने को कहा है.
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बुधवार को गृह मंत्रालय ने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) को अयोध्या में सभी सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने को आगाह किया था. अयोध्या में भी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए छावनी में बदल दिया गया है.